साखर उद्योगाला उभारणी देण्यासाठी केंद्राने पतपुरवठा करण्याची शिष्टमंडळाची मागणी
इंदापूर : प्रतिनिधी
लाॅकडाऊन मुळे ऊसाची एफ.आर.फी.केंद्र सरकारने वाढवून द्यावी अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली. असल्याची माहीती माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री व विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ दोन दिवसांपूर्वी दिल्लीला गेले होते. साखर उद्योगासमोरील असणाऱ्या विविध अडचणी या संदर्भात सतरा जणांच्या शिष्टमंडळाने सविस्तर दीड तास चर्चा केली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
या संदर्भात हर्षवर्धन पाटील म्हणाले की, लाॅकडाऊनमुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. मागील दोन वर्षांपासून ऊस उत्पादकांना प्रति टन ऊसाला देण्यात येणारी एफ.आर.पी. वाढवलेली नसल्याने केंद्र सरकारने एफ.आर.पी.वाढवून द्यावी. ही प्रमुख मागणी शिष्टमंडळाची होती. याशिवाय अर्थव्यवस्था कोलमडल्यामुळे साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात यावे. पतसंस्था किंवा राष्ट्रीयकृत बँकांपर्यंत ज्या ज्या संस्थांचे असलेले कर्ज साखर कारखाने सध्या भरु शकत नसल्याने त्याचे पुढील दहा वर्षासाठी कर्जाचे पुनर्गठन केंद्राने करुन द्यावे. दहा वर्षाचे पुनर्गठन करित असताना फक्त एक वर्ष केवळ व्याज घ्यावे. मुदलाचे हप्ते घेऊ नये. पुढील नऊ वर्षासाठी नऊ समान हप्ते करुन द्यावेत. याशिवाय पंधरा हजार कोटीचे साँफ्ट लोन या देशातील साखर उद्योगाला द्यावे. हे साॅफ्ट लोन दहा वर्षासाठी असावे. साॅफ्टलोनचे व्याज ९ टक्के केंद्राने भरावे तर बँकेचे चार टक्के व्याज साखर कारखाने भरतील असे सांगून पाटील पुढे म्हणाले, आज देशातमध्ये २१ हजार कोटीची एफ.आर.पी.ऊस उत्पादकांना देणे बाकी आहे.महाराष्ट्रात सुध्दा साडेतीन ते चार हजार कोटीची एफ.आर.पी.देणे बाकी आहे. कारण साखर कारखान्याच्या गोदामात साखर पोती पडून आहेत. साखर विक्री न झाल्याने एफ.आर.पी.ची शेतक-यांची रक्कम कारखान्याकडे अडकलेली आहे. लाॅकडाऊन असल्यामुळे साखर विक्री झालेली नाही. कोल्ड्रिंगच्या कंपन्या हाॅटेल्स् बंद असल्याने व्यापारीकरणाकरिता आवश्यक असलेली साखरेची मागणी घटली. परिणामी साखर विक्री झाली नाही. याचा परिणाम म्हणून पंधरा हजार कोटीचे साॅफ्ट लोन साखर कारखान्यासाठी गरजेचे आहे.
सन २०२०-२१ चा गळीत हंगाम हा सव्वातीनशे लाख मेट्रिक टनापर्यंत जाईल. जो अात्ता पर्यंतच्या इतिहासातील सर्वात विक्रमी गळीत असेन. यातून तयार होणारी सर्व साखर बाजारात आणायची असेल तर साखर खरेदीसाठी ग्राहक नाहीत. कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ बंद आहे. त्यामुळे इथेनाॅल करणे क्रमप्राप्त आहे. इथेनाॅलसाठी पंचवीस वर्षासाठी प्रदीर्घ प्रणाली राबवावी लागणार आहे. असे ठामपणे सांगून पाटील यांनी केंद्रीय कमिटीपुढे मांडलेले विवेचन सांगितले. इथेनाॅल खरेदीचा करार अॉईल कंपन्यांनी दहा वर्षाचा करावा. उत्पादीत होणारी ३० टक्के साखर इथेनाॅलकडे जावी यासाठी प्रदीर्घ प्रणाली अवश्यक आहे.
२०२०-२१ गळीत हंगामामध्ये ७० लाख टन साखर निर्यात करण्यासाठी केंद्र सरकारने परवानगी द्यावी.गतवर्षी ५० लाख टन साखर निर्यात करण्यास परवानगी दिली होती.सध्या केंद्र सरकारचे निर्यात होणाऱ्या साखरेच्या प्रति टनास १० हजार ४५० रुपये अनुदान आहे. यामध्ये वाढ करुन ते १५ हजार रुपये प्रति टन करावे. बफर स्टाक म्हणून यावर्षी ५० लाख टनास मंजूरी द्यावी. बफर स्टाॅकचे व्याज १२.५ टक्के आहे ते केंद्राने कारखान्यास द्यावे. आणि गोडाऊनचे भाडे व विम्याचा हप्ता कायम करावा. एन.सी.डी.सी. देशातील ४२७ साखर कारखान्यांना ५ हजार कोटीचे परताव्याचे कर्ज द्यावे. केंद्राने ते एन.सी.डी.सी.ला बिनव्याजी द्यावेत. हे कर्ज दहा वर्षासाठी असावे. अशा प्रमुख मागण्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षेखाली असलेल्या मंत्रिमंडळाच्या गटासमोर मांडल्या असता त्या मागण्यांना दुजोरा दिला. अमित शहा यांच्या सुचनेवरुन शिष्टमंडळ केंद्रीय कृषीमंत्री यांना भेटले. आमच्या प्रस्तावाला त्यांनी मान्यता दिली. या अाशयाचा प्रस्ताव तयार करण्यात येईल असे आशावादी अभिवचन दिले असल्याचे त्यांनी शेवटी सांगितले.
