(अजित जगताप)
सातारा दि : जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्ये दहा सदस्यांमागे जिल्हा परिषदेत एक, तर पंचायत समितीत दोन ते पाच सदस्यांमागे एक स्वीकृत सदस्य नियुक्तीचे आदेश राज्य शासनाने पारित केले आहेत. त्यामुळे सुमारे ५० जणांना संधी मिळणार आहे. यासाठी सातारा जिल्ह्यात अनेकांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधले असले तरी ज्यांनी समाजासाठी वेळ आणि योगदान दिले आहे. अशांना स्वीकृत सदस्य पदी संधी द्यावी. अशी मागणी होत आहे.
अन्यथा सातारा जिल्ह्यात घराणेशाहीतून राजकीय अजिंठा राबवणाऱ्या काही प्रवृत्ती आणि जातीयवादी विकृत विचारांच्या स्वीकृत सदस्य म्हणून संधी मिळण्याची भीती सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये विशेषता जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमध्ये स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे . लवकरच नामनिर्देशनाची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. याकडे सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतलेले आहे.
शासनाच्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेमध्ये प्रत्येक दहा निर्वाचित सदस्यांमागे एक स्वीकृत सदस्य निवडला जाणार आहे. सातारा जिल्हा परिषदेमध्ये किमान सहा व अकरा पंचायत समितीमध्ये साधारण ५० तज्ञ मंडळींना पारदर्शकता आणली तर संधी मिळणार आहे. चांगल्या विचारांच्या स्वीकृत सदस्यांमुळे विकास कामाला गती मिळणार आहे. हे त्रिवार सत्य आहे. पण तडजोडीच्या राजकारणामध्ये काहींवर निवडीच्या वेळी अन्याय सुद्धा होण्याची शक्यता आहे.
सातारा जिल्ह्यामध्ये सातारा जिल्हा परिषद व अकरा पंचायत समितीमध्ये स्वीकृत सदस्य म्हणून वैद्यकीय, शिक्षण, कृषी, जलसंधारण, सहकार, ग्रामीण विकास, महिला व बालविकास, कला, साहित्य, समाजकार्य, अभियांत्रिकी आणि विधी अशा विविध क्षेत्रांत अनुभव असलेल्या व्यक्तींना संधी मिळावी. अशा पद्धतीने लोकशाहीला साजेस रचना केली आहे. परंतु खऱ्या अर्थाने अनेक सामाजिक प्रश्न तसेच जनतेच्या प्रश्नाबाबत कधीही आवाज न उठवणारे अनेक मान्यवर आपल्या व्यवसायांमध्ये प्राविण्य मिळवतात. पण, सामाजिक कार्यामध्ये त्यांचे योगदान किती? याचेही मूल्यमापन होणे गरजेचे आहे. जे प्रामाणिकपणाने समाजाच्या प्रश्नासाठी प्रामाणिकपणाचा व्यवसाय सांभाळून ताकतीने उभे राहतात. अशांना संधी मिळणे ही सर्वांचीच अपेक्षा आहे. परंतु काही वेळेला राजकीय पक्षाचा अजिंठा राबणाऱ्यांना संधी देऊन त्या पदाच्या अवमूल्यन करू नये. असेच आता वाटू लागलेले आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजात विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्तींचे ज्ञान आणि अनुभव उपयोगात आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. त्याला राजकीय हितसंबंध जपण्यासाठी छेद देऊ नये. हीच अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सातारा जिल्ह्यात दसरा दिवाळी सणाच्या धामधुमीमध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्वीकृत सदस्याच्या निवडीचा धुमधडाका सुरू होणार आहे. नामनिर्देशनाची प्रक्रिया पूर्ण करून स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्त्या करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. महाराष्ट्राच्या विधान परिषद व सहकारी संस्थेमध्ये स्वीकृत संचालक वर्णी लावताना काही ठिकाणी घोडेबाजार झालेला आहे. जातीपातीच्या राजकारणाने गुणवत्ताधारकांचा बळी गेला आहे. आरोप प्रत्यारोप केले आहेत. पैशाचाही बाजार झालेला आहे. सातारा जिल्ह्यात प्रामाणिकपणाने लोकशाही सुदृढ करण्यासाठी हा बाजार उठवायचा असेल तर समाजाची नाळ असणाऱ्या विविध क्षेत्रातील मान्यवरांना संधी द्यावी. नातीगोती व राजकीय हितसंबंध व राजकीय पक्षाचा अजंठा फक्त राबवून स्वतःचा स्वार्थ बघणाऱ्यांना संधी देऊ नये. अन्यथा स्वीकृत सदस्य निवडीनंतर जनहित याचिका म्हणून न्यायालयात धाव घेतली जाईल. असाही संदेश सामाजिक संघटनेत काम करणारे महारुद्र तिकुंडे, रिपब्लिकन पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष मदन खंकाळ, सोमनाथ धोत्रे, शाहरुख शेख, वंचित बहुजन आघाडीचे अमोल गंगावणे, विशाल पाटील यांनी केली आहे. त्यांच्या मागणीला वाढता पाठिंबा मिळत आहे.
_______________________________
चौकट- स्वीकृत सदस्यांसाठी प्रामाणिक व जनतेच्या प्रश्नाची जाण असणाऱ्या महिलांना संधी द्यावी. अन्यथा या ठिकाणीही घराणेशाही उदय केला तर नावालाच लोकशाही राहणार आहे. त्यामुळे स्वीकृत सदस्य गणित काे सोडवणार ?याकडे आता ग्रामीण भागातील महिलांचे लक्ष लागले आहे.
-----------------------------
फोटो-
