इंदापूर : प्रतिनिधी
साखर कारखान्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करावे, इथेनॉल साठी २५ वर्षाचे धोरण जाहीर करावे त्यामुळे या उद्योगात गुंतवणूकदार गुंतवणूक करतील. तसेच चालू वर्षीही उसाचे विक्रमी गाळप होणार असल्याने केंद्र सरकारने ७० लाख टन साखर निर्यातीस परवानगी द्यावी या अशा विविध मागण्यांसदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर,अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान आदिंसोबत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाची दिल्ली येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये केंद्र सरकारकडून लवकरच साखर उद्योगांसाठी निश्चितपणे चांगले निर्णय घेतले जाणार असल्याची माहिती राज्याचे माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.
दिल्ली येथे झालेल्या भेटीमध्ये माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी साखर उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करावे, इथेनॉलसाठी २५ वर्षाचे धोरण जाहीर करावे. त्यामुळे या उद्योगात गुंतवणूकदार गुंतवणूक करतील, चालू वर्षीही उसाचे जास्त गाळप होणार असल्याने ७० लाख टन साखर निर्यातीस परवानगी द्यावी, साखरेला निर्यात अनुदान सध्या प्रति क्विंटलला रू.१०४४.८० ( प्रति टन रू.१०,४४८) मिळते. त्यात वाढ कडून निर्यात अनुदान प्रति क्विंटलला रू. १५००( प्रति टन रू. १५०००) करावे, ५० लाख मेट्रिक टन साखरेचा बफर स्टॉक करण्यात यावा, १०वर्षासाठी १५ हजार कोटीचे स्वाफ्ट लोन उपलब्ध करून द्यावे त्यामुळे शेतकऱ्यांची एफआरपीची रक्कम, कर्मचाऱ्यांचे पगार व मशिनरीची ओरायलिंग व इतर कामे करता येऊ शकतील. साखरेची विक्री किंमत आणि ऊसाची एफआरपी या दोन्हीमध्ये वाढ करण्यात यावी, त्याचबरोबर इथेनॉलच्या दरातही वाढ करण्यात यावी, एनसीडीसी व एसडीएफ फंडातून साखर कारखान्यांना तातडीने जास्तीत जास्त कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे. या महत्वपूर्ण मागण्या शिष्टमंडळाने केंद्र सरकारकडे केल्याची माहिती श्री. पाटील यांनी दिली.
००बेल आऊट पॅकेज जाहीर करावे.००
---------------------------------------
गेल्या दोन वर्षांमध्ये गाळप झालेल्या ऊसाला प्रति मेट्रिक टन रू.६५० प्रमाणे एकूण सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचे अनुदान जाहीर करावे, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे, अशी माहिती हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.
०० पॅकेज तातडीने जाहीर करण्याची विनंती.००
-------------------------------------------------
चालू वर्षी महाराष्ट्रात ऊसाचे मोठे क्षेत्र असून,या उसाचे विक्रमी गाळप होणार असल्याने हा ऊस गाळपासाठी केंद्र सरकारने त्वरित पॅकेज जाहीर करण्याची विनंती माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या भेटीमध्ये केली. केंद्र सरकार यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.
