इंदापूर : प्रतिनिधी .
दूधगंगा अवसायानाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती- हर्षवर्धन पाटील यांची माहिती. लोकप्रतिनिधींनी घेतलेला निर्णय निंदनीय व शेतकरी विरोधी तसेच सहकार चळवळीच्या विरोधात असल्याची घणाघाती टीका.
दूधगंगा दूध उत्पादक संघावर अवसायान आदेशाला उच्च न्यायालयाने दि. २३ जून रोजी पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगिती देण्यात आली असल्याची माहिती (दि. २४) रोजी माजी सहकार तथा संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी दूधगंगा कार्यस्थळावर बोलविलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी त्यांनी सांगितले की, दूधगंगा दूध उत्पादक संघाला विभागीय उपनिबंधक सुनिल शिरापूरकर यांनी दि.16 जून रोजी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चर कलम 102(1)(क)(2) व (4) मधील तरतुदी नुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारास अनुसरून संघावर अवसायानचा अंतरिम आदेश पारित केला होता. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 कलम 103 (1) अन्वये जे.पी.गावडे सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था इंदापूर जिल्हा पुणे यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. संघाने अंतरिम आदेशाबाबतचे स्पष्टीकरण एक महिन्याच्या आत कार्यालयाकडे सादर करावयाचे होते. या आदेशाविरुध्द दूध संघाने याचिका(रिड पिटीशन) दाखल केली होती. मंगळवार दि.23 जून रोजी उच्च न्यायालयात आॅनलाईन प्रक्रियेद्वारे न्यायाधीशांनी दि.10 जुलै पर्यंत स्थगिती देऊन पुढील सुनावणी पर्यंत ही स्थगित कायम ठेवण्याचे आदेश निकालपत्रात नमूद केले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले . पुढे सांगितले की, इंदापूर येथील दूधगंगा दूध उत्पादक सहकारी संघाने जगप्रसिद्ध अमूल या दूध उत्पादक संस्थेशी पाच वर्षांचा करार केला असून संघाने दूधाचे संकलन दि.8 जून पासून संकलित करण्यास सुरु केले आहे. दूध संघाने अमूलशी करार केल्यामुळे तालुक्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळत आहे. तसेच दूध संघाकडून दि. 20 जून पर्यंतच्या दुधाचे पैसे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले आहेत. असे असताना सुद्धा राज्याचे दुग्धव्यवसाय विकास खात्याचे राज्यमंत्री असलेले इंदापूर तालुक्याचे लोकप्रतिनिधी हे जाणून-बुजून आपल्या मंत्रीपदाचा वापर करून दबाव आणून अडथळे आणत आहेत. शासनाचे धोरण हे सहकार चळवळ वाढीचे असते, मात्र तालुक्याचे राज्यमंत्री शासनाच्या धोरणाविरोधात सहकारी संघ अडचणीत आणण्याचे काम करीत आहेत. त्यांच्याकडील दुग्ध व्यवसाय विकास खात्याने संघाला दि.16 रोजी गडबडीत रात्री 11.05 मिनिटांनी गैरलागू कारणे नमूद करून व सहकारातील नियमांची प्रक्रिया बाजूला ठेऊन दिलेल्या अवसायानाच्या अंतरीम नोटिशीला आम्ही कायदेशीर असे उत्तर दिले आहे. सदरची शासनाची नोटीस चुकीचे असल्याने न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिला आहे, अशी माहिती यावेळी त्यांनी दिली. मात्र शासनाचे कामकाज हे नियमानुसार चालते, एखाद्या व्यक्तीच्या आकसापोटी चालत नाही. शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या असलेल्या दूधगंगा दूध उत्पादक सहकारी संघाविरोधात तालुक्याच्या लोकप्रतिनिधींनी घेतलेली भूमिका निंदनीय व शेतकरी विरोधी तसेच सहकार विरोधी असल्याची घणाघाती टीका श्री.पाटील यांनी यावेळी केली. पत्रकार परिषदेच्या वेळी दूध संघाचे अध्यक्ष मंगेश पाटील, बाजार समितीचे सभापती आप्पासाहेब जगदाळे, दूध संघाचे माजी अध्यक्ष उदयसिंह पाटील, इंदापूर अर्बन बँकेचे अध्यक्ष भरत शहा, नीरा-भीमा सह.सा.का.अध्यक्ष लालासाहेब पवार, उपाध्यक्ष कांतीलाल झगडे, माजी सभापती विलास वाघमोडे,वाहतूक संघाचे अध्यक्ष रघुनाथ राऊत, महेंद्र रेडके, दिपक जाधव,पै. हिराचंद काळे, कृष्णाजी यादव, भाजपा तालुकाध्यक्ष नानासाहेब शेंडे यांसह आदी मान्यवर उपस्थित होते.
*चौकट : लोकप्रतिनिधींनी सर्व सामान्यांच्या संसार प्रपंचाशी खेळू नये .........* कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशामध्ये लॉकडाऊन मध्ये सर्व सामान्यांचे हाल झाले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये शेतीपूरक व्यवसाय करुन ते आपला घर प्रपंच चालवत असताना राज्यमंत्री म्हणून हे ज्या सरकारमध्ये आहेत ते सरकार म्हणते आहे की, दूध पंचवीस रुपये हमीभावाने खरेदी केले पाहीजे. सरकार मधील हे मंत्री म्हणतात की, संस्था अवसायनात काढा. तर हेच वनमंत्री दुसरीकडे जनतेच्या घरांवर नांगर चालवून त्यांचे प्रपंच उद्ध्वस्त करत आहेत. त्यामुळे त्यांनी तालुक्यातील सर्वसामान्यांच्या संसार प्रपंचाशी खेळू नये असा इशारा हर्षवर्धन पाटील यांनी दिला.
