महिलांचे बचत गटाचे कर्ज माफ करण्यात यावे, अशी मागणी एम आय. एम.चे माळशिरस चे मिडिया प्रवक्ते, मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समन्वय समिती, माळशिरस चे अध्यक्ष सलमान शेख यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
देशात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव असल्याकारणाने महाराष्ट्र राज्यातही कोरोनाचा प्रसार दिवसेंदिवस वाढत आहे ग्रामीण भागात ही कोरोनाची लागण हळू हळु वाढत चालली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांना व मजुरांना मोलमजुरी करून उपजीविका करावी लागते हाथाला काम नसल्यामुळे रोजगाराचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे .
केंद्र सरकारने 20 लाख कोटिचे पॅकेज जाहिर केले पण त्यामध्ये महिला स्वयं सहाय्य ते साठी कोनतीही तरतुद केली नाही.महिलांना मायक्रो फायनान्स व बँक कर्ज प्रकरणे याच्यामध्ये कोणताही दिलासा दिलेला नाही.
त्यामुळे महिला वर्गामध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होताना दिसत आहे .सर्व महिलांची एकच विनंती आहे केंद्र सरकार व राज्य सरकारला त्यांनी बचत गटामार्फत जे कर्ज घेतले आहे. ते कोरोनाच्या लॉक डाउन मध्ये काम न मिळाल्यामुळे जी काही बचत शिल्लक होती तीही खर्च झालेली आहे.
त्यामुळे बचत गटाचे हफ्ते भरने खुप कठिन झाले आहे. दोन वेळेची पोटाची खळगी भरणे सध्या अवघड आहे.आणि त्यातच मायक्रो फायनान्स व बँकांनी हफ्त्या साठी तगादा लावला आहे म्हणुन त्यांची एकच मागणी आहे बचत गटाचे राहिलेलले सर्व बॅंक व मायक्रो फायनान्स चे सर्व हफ्ते माफ व्हावे व महिलांना सन्मानाने जगण्याची संधी राज्य सरकार तसेच केंद्र सरकार यांनी द्यावी घरात बसून लॉकडाउनच्या काळात चार रुपये कमावण्याचे साधन म्हणून सर्व महिलांना नरेगा रोजगार हमी योजने अंतर्गत काम देण्यात यावे, व महिलांच्या जनधन खात्यावर ते कमीत कमी पाच हजार रुपये मानधन देण्यात यावे
त्यामुळे त्यांचे मनोबल वाढेल ..
आता त्यांना फक्त सरकार काय निर्णय घेईल या कडेच लक्ष आहे
केंद्रसरकारने मोठ-मोठ्या उद्योजकांचे ६५००० कोटी कर्जमाफी केली आहे तरीही ग्रामीण भागातील मोलमजुरी करून जगणाऱ्या महिलांचे बचत गटाचे कर्ज माफ करण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.
