कोयना धरणग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्यांची दखल न घेता तसेच जिल्हा प्रशासनाने बैठकीत कोणतीही ठोस भूमिका न घेतल्याच्या निषेधार्थ दि. 12 पासून हजारो धरणग्रस्तांनी आत्मक्लेश आंदोलन सुरू केले. तर शनिवार दि. 13 पासून एकवेळचे अन्न त्याग करण्यात येणार असल्याची माहिती आंदोलकांनी दिली.
महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी म्हणून ओळखले जाणाऱ्या कोयना धरण प्रकल्पासाठी आपली जमीन आणि घरे देणारे
आजही पुनर्वसनाच्या प्रतिक्षेत आहेत. धरणासाठी जमीन देणाऱ्यांच्या तिसऱ्या व चौथ्या पिढीने सरकारविरोधात
एल्गार पुकारला आहे. दि. 8 जूनपासून कोरोना संकटाच्या काळातही सुमारे 10,000 लोक आपापल्या घराबाहेर बसून आंदोलन करत आहेत. त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी लहान मुले, महिला, वृद्ध व्यक्ती ऊन- पावसाची पर्वा न करता उघड्यावर बसून आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाचा कालावधी अनिश्चित असून आता न्याय मिळाल्या शिवाय आंदोलन संपणार नसल्याचे धरणग्रस्तांनी सांगितले.
सातारा, सांगली, रत्नागिरी, ठाणे, रायगड, पालघर, सोलापूर जिल्ह्यात विस्थापित झालेल्या 100 पेक्षा अधिक
गावातील धरणग्रस्तांचा यात सहभाग आहे. कोरोनाचा संसर्ग पाहता आंदोलक मास्क लावतात तसेच एकमेकांच्या घरी न जाता सामाजिक अंतराचे भान ठेवून फोन आणि व्हॉट्सअपद्वारे एकमेकांच्या संपर्कात आहेत.
यावेळी आम्हाला जमीन द्या, पाणी द्या, अशी घोषणा आंदोलकांनी दिली आहे.
श्रमिक मुक्ती दलाचे नेते डॉ. भारत पाटणकर याबाबत बोलताना म्हणाले, राज्य सरकारने धरणग्रस्तांच्या मागण्यां संदर्भात तत्काळ निर्देश देत आंबलबजावणी करावी. कोयना प्रकल्प राज्याची जीवनरेखा आणि पर्यावरणासाठी महत्वपूर्ण आहे. 60 वर्षांनंतरही यातील विस्थापितांचे पुनर्वसन झाले नाही हे आत्तापर्यंतच्या सर्व शासनांचे, लोकप्रतिनिधी व राजकीय नेत्यांचे अपयश आहे. भविष्यात लोक अशा प्रकल्पांसाठी जमिनी देणार नाहीत. महाराष्ट्र शासनाने याबाबत लवकर निर्णय घेऊन धरणग्रस्तांना न्याय द्यावा, अशी मागणी केली.
