अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे मुख्यालय 'दहिवडी' येथेच करा; अन्यथा तीव्र आंदोलन.!"

महेश करचे..

• सामाजिक कार्यकर्ते महेश करचे यांची मुख्यमंत्री व महसूल मंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे आग्रही मागणी

• सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ड्राफ्ट नोटिफिकेशनवर हरकतीचा ईमेल रवाना

म्हसवड (प्रतिनिधी):

माण, खटाव आणि फलटण या तीन तालुक्यांसाठी मंजूर झालेल्या बहुप्रतिक्षित 'अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे' मुख्यालय भौगोलिकदृष्ट्या एका टोकाला असलेल्या फलटण ऐवजी, तिन्ही तालुक्यांना मध्यवर्ती असणाऱ्या दहिवडी (ता. माण) येथेच निश्चित करावे; अन्यथा या भागातील जनतेला सोबत घेऊन तीव्र आंदोलन उभे केले जाईल, असा इशारा प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते महेश करचे यांनी दिला आहे. याबाबत त्यांनी राज्याचे मा. मुख्यमंत्री आणि मा. महसूल मंत्री यांना अधिकृत ईमेलद्वारे कायदेशीर व प्रशासकीय हरकतीचे सविस्तर निवेदन पाठवले आहे.

सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दि. २३ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या 'पब्लिक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन'मध्ये या नवीन कार्यालयाचे मुख्यालय 'फलटण' येथे प्रस्तावित केले आहे. शासनाच्या या प्रस्तावामुळे माण आणि खटाव या दुष्काळी व दुर्गम भागातील लाखो जनतेवर मोठा अन्याय होणार असून, त्यांची प्रचंड प्रशासकीय गैरसोय होणार असल्याचे करचे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

# महत्त्वाचे मुद्दे व हरकती:

 • भौगोलिक अन्याय टाळा:  फलटण हे शहर भौगोलिक नकाशात एका टोकाला आहे. खटाव आणि माण तालुक्यांतील दुर्गम गावांपासून फलटणचे अंतर तब्बल ८० ते १०० किलोमीटरपेक्षा जास्त आहे. याउलट, 'दहिवडी' हे तिन्ही तालुक्यांच्या अगदी केंद्रस्थानी (Geographical Center Point) असल्याने सर्वांना अत्यंत कमी व समान अंतरावर पडते.

• दुष्काळी जनतेला भुर्दंड नको: माण-खटावमधील गरीब शेतकरी, कष्टकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना लहान-सहान कामांसाठी फलटणला जावे लागल्यास त्यांचा पूर्ण दिवस प्रवासात वाया जाईल आणि मोठा आर्थिक फटका बसेल. दहिवडी येथे मुख्यालय झाल्यास जनतेचा वेळ आणि पैसा वाचेल.

• कायद्याचा आधार: महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील तरतुदींनुसार नवीन महसुली कार्यालयाचे मुख्यालय ठरवताना 'प्रशासकीय सुलभता आणि लोक-समीपता' (Administrative Convenience & Public Proximity) हे मुख्य निकष आहेत. त्यामुळे फलटण येथील प्रस्तावित मुख्यालय या कायद्याच्या गाभ्यालाच हरताळ फासणारे आहे.

• दळणवळणाची सुलभता: दहिवडी हे राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांनी जोडलेले असून, येथे शासकीय कार्यालयांसाठी आणि नवीन इमारतीसाठी पुरेशी शासकीय जमीनही सहज उपलब्ध आहे.

"प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण हे लोकांच्या सोयीसाठी असते, त्रासासाठी नाही. फलटण येथे मुख्यालय करणे म्हणजे केवळ एका तालुक्याचा विचार करून उर्वरित दोन तालुक्यांच्या लोकसंख्येवर अन्याय करण्यासारखे आहे. केवळ राजकीय दबावापोटी निर्णय न घेता, 'दहिवडी' या मध्यवर्ती ठिकाणी मुख्यालय करून शासनाने नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व पाळावे. अन्यथा, माण-खटावची जनता आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरेल."

- महेश मारुती करचे (सामाजिक कार्यकर्ते, 

   या निवेदनाच्या प्रती माहिती व तात्काळ कार्यवाहीसाठी पुणे विभागाचे मा. विभागीय आयुक्त आणि साताऱ्याचे मा. जिल्हाधिकारी यांनाही पाठवण्यात आल्या असून, शासनाने या जनभावनेची वेळीच दखल घेऊन आपल्या हरकतीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे.