इंदापूर : वार्ताहर :
इंदापूर येथील वनविभागाच्या कारवाईचे राजकीय पडसाद उमटणार?
कारवाई वरुन हर्षवर्धन पाटील यांचा वन राज्यमंत्री आ. भरणे यांना कोंडीत पकडण्याचा राजकीय डाव सुरु.
गेल्या दोन दिवसात वन विभागाने वनपरिक्षेत्राच्या हद्दीत झालेल्या अतिक्रमणापैकी ११० एकर क्षेत्रावरील अतिक्रमण काढले.कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर
झालेल्या या कारवाईवरुन हर्षवर्धन पाटील यांनी त्यांचे राजकीय प्रतिस्पर्धी,वन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना कोंडीत पकडण्याचा डाव सुरु केला आहे. त्यामुळे हा राजकारणाचा कळीचा मुद्दा ठरणार का या कडे लोकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
सविस्तर वृत्त असे की,इंदापूर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात वनक्षेत्रपरिक्षेत्र आहे.महसूल विभागाने त्यापैकी बरेच क्षेत्र भूमिहिनांना कसण्यासाठी दिले आहे.मात्र कसण्यासाठी दिलेल्या जमिनी ब-याच ठिकाणी वहिवाटीत आणल्या गेल्या नाहीत.उजनी धरणासाठी संपादित झालेल्या जमिनी व नदीकाठाजवळ असणा-या वनपरिक्षेत्राच्या जमिनीवर अतिक्रमणे केल्याचे ही प्रकार घडत आहेत,असे शासनाच्या निदर्शनास आले.त्यानंतर वनपरिक्षेत्र विभागाने अश्या जमिनींचे सर्वेक्षण सुरु केले. सदानंद बुलबुले वनपरिक्षेत्र अधिकारी असताना त्यांनी नदीकाठालगतच्या अतिक्रमित झालेल्या जमिनींचा तपशील गोळा केला होता.ते अतिक्रमण काढण्यास सुरुवात केली होती. मात्र त्यांची बदली झाली.त्यानंतर अतिक्रमणे काढण्याची मोहीम थंडावली.
राहुल काळे यांनी वनपरिक्षेत्र अधिकारी पदाचा पदभार स्वीकारला.दरम्यान पुणे वनविभागाने सर्वेक्षण करत वनपरिक्षेत्राच्या हद्दी निश्चित करुन घेतल्या. त्यामुळे अतिक्रमण नेमके किती झाले आहे,याची आकडेवारी समोर आली. कसण्यासाठी दिलेल्या जमिनी ज्यांनी कसल्या नाहीत,त्यांना व ज्यांनी वनपरिक्षेत्रात अतिक्रमण केले आहे,अश्यांना वनपरिक्षेत्र विभागाने नोटीसा दिल्या.ज्यांनी आपली कागदपत्रे व बाजू मांडली त्यांना वगळून इतरांकडील पडीक राहिलेल्या व अतिक्रमण केलेल्या जमिनी काढून घेत त्या भोवती वनविभागाचे कुंपण घेणे,वृक्षारोपण करणे ही वनपरिक्षेत्र कार्यालयाची कार्यवाही गेली दीड ते दोन वर्षांपासून चालू आहे.
मागील वर्षी वनपरिक्षेत्र कार्यालयाने तब्बल अकराशे एकर वनजमीन अतिक्रमणातून मुक्त केली.त्या ठिकाणी वृक्षारोपण ही केले आहे.ही महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या
कारवायांपैकी एक कारवाई आहे.
वनजमीन व वनाधिकारानुसार कायद्याचा भंग शेतकरी करीत असल्याने ही कारवाई सुरु रहाणार अशी वनपरिक्षेत्र कार्यालयाची भूमिका आहे.अजुन ही ब-याच ठिकाणची अतिक्रमणे काढण्यात येणार आहेत.विशेष म्हणजे मागील काळात अतिक्रमणे काढण्यात येत होती. त्यावेळी तेथील शेतक-यांचा पुसट विरोध वगळता कोणी ही विरोधाचा सुर लावला नव्हता. मात्र गेल्या दोन दिवसात मुख्य वनसंरक्षक विवेक खांडेकर, उपवनसंरक्षक श्री लक्ष्मी यांच्या मार्गदर्शनाखाली,सहायक वनसरंक्षक संजय मारणे यांच्या उपस्थितीत सासवड,वडगाव मावळ, पुणे,बारामती,इंदापूर व दौंड या सहा तालुक्यातील वनपरीक्षेत्र अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या पथकाने राज्य राखीव पोलिस दलाच्या बंदोबस्तात लासुर्णे,राजवडी, गोखळी,वरकुटे खुर्द या इंदापूर तालुक्यातील गावांमधील अतिक्रमणे काढली.द्राक्षबागा, पत्र्यांची बांधकामे,विकसित केलेली बागायती शेती या साऱ्यांवर वन विभागाने जेसीबी चालवले.लासुर्णे येथील दहा एकर,राजवडी येथील पंधरा एकर,गोखळी येथील अठरा एकर,वरकुटे खुर्द येथे सदोतीस एकर व पिंपळीतील तीस एकर असे एकशे दहा एकरातील अतिक्रमणे या कारवाईत काढण्यात आली.गोखळी येथील अतिक्रमण काढताना भाजपने केलेल्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी हस्तक्षेप करीत ही कारवाई थांबवली असे वृत्त आहे. मात्र वनपरिक्षेत्र अधिकारी राहुल काळे यांनी ते फेटाळून लावत दोन दिवसात पुरेशी कारवाई झाली म्हणून थांबलो आहोत.आगामी काळात ती पुढे चालणार आहे,असे 'ग्रामीण महाराष्ट्र न्यूज 'शी बोलताना सांगितले. ते म्हणाले की,वन विभागाच्या हद्दी मोजून निश्चित करण्यात आल्या. पाच महिन्यांपूर्वीच संबंधित अतिक्रमणधारकांना नोटीसा देण्यात आल्या होत्या. वनअधिनियम १९२७ च्या कायद्यानुसार स्वतःच्या वनहद्दी निश्चित करून वनजमीनींवरील अतिक्रमण हटवली आहेत.
कोरोनाच्या लॉकडाऊन काळात,शेतकरी व शेती अडचणीत असतानाच्या काळात झालेल्या कारवाईबाबत माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त करत आक्रमक भूमिका घेतली आहे.अतिक्रमण वर्षानुवर्षाचे आहे.सध्या पावसाळा सुरू आहे. अधिकाऱ्यांनी केलेली कारवाई अन्यायकारक आहे.ज्या कायदेशीर गोष्टी असतील,त्या शासकीय पातळीवर सामोपचाराने सोडविता आल्या असत्या. एका वेगळ्या संकटाची परिस्थिती असताना,वन खात्याचे मंत्री तालुक्यात असताना लोकांच्या प्रपंचावर जेसीबी, पोकलेन अशा उपकरणाचा घाला घालून लोकांच्या संकटात भर घातली गेली आहे,अशी प्रतिक्रिया पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. वरिष्ठांशी पत्रव्यवहार करून आपण लोकांवर होणारा अन्याय सरकारच्या निदर्शनास आणणार आहोत,असे ही ते म्हणाले आहेत.
त्यांचे सुपूत्र निरा-भीमा सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक राजवर्धन पाटील यांनी वनपरिक्षेत्र कार्यालयाच्या कारवाईत नुकसान झालेल्या भागाला आज भेट दिली आहे. अतिक्रमण म्हणून ज्या जागांवर कारवाई झाली.त्या जागेमध्ये गेली कित्येक वर्षापासून लोक राहत आहेत.ग्रामपंचायतींनी तेथे मुलभूत सुविधा निर्माण करून दिलेल्या आहेत.तरी देखील अशी कार्यवाही होते आहे,हे चुकीचे असल्याचे मत यावेळी राजवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.
आज शेतक-यांनी लाखो रुपयांचे कर्ज घेऊन शेती आधारीत व्यवसाय सुरु केले होते.त्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.या सर्वांना शासनाकडून नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील व आपण प्रयत्नशील राहू असा विश्वास राजवर्धन पाटील यांनी नुकसानग्रस्तांशी बोलताना व्यक्त केला.
