कर्जत -प्रतिनिधी -
हायकोर्टाच्या आदेशाची जिल्हा परिषद अहमदनगर यांनी अंमलबजावणी करावी व तसेच जिल्हा परिषद अहमदनगर यांना हायकोर्टाच्या आदेशानुसार आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी अस्थायी कर्मचारी म्हणून नेमणूक मिळावी या मागणीचे निवेदन आमदार रोहित पवार यांना आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी दिले .
जिल्हा परिषद अहमदनगर यांच्या वतीने सन 1997 ते 2006 या कालावधीसाठी 156 आरोग्य सेविका यांनी भरती करण्यात आल्या होती .
या कालावधीमध्ये त्यानंतर आज 2020 पर्यंत या सर्व आरोग्य सेविकांनी अखंडपणे सेवा केलेली आहे .
मागील 24 वर्षाच्या सणाची व जनतेची नियमित सेवा करून नगर जिल्ह्यातील या आरोग्य सेविकांना त्यांनी सेवा नियमित करून त्यांना स्थान देण्यात आलेले नाही विशेष म्हणजे राज्यातील बीड सोलापूर पुणे या जिल्ह्यातील आरोग्य सेविकांना मात्र कायमस्वरूपी अस्थायी कर्मचारी म्हणून नेमणूक मी तर जिल्हा परिषदेच्या वतीने दिलेली आहे. असे असताना नगर जिल्ह्यातील या 156 आरोग्य सेविकांवर मात्र सातत्याने अन्याय होत आहे .
यासंदर्भात या सर्व आरोग्य सेविकांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका देखील दाखल केली होती.
या याचिकेवर निकाल देताना न्यायालयाने जिल्हा परिषद अहमदनगर यांना या सर्व 156 आरोग्य सेविकांना कायमस्वरूपी चे स्थायित्व देऊन 1997 पासून कायम करण्यात यावी असे आदेश दिलेले आहेत मात्र अद्याप पर्यंत या आदेशाची जिल्हा परिषद अहमदनगर यांच्याकडून अंमलबजावणी झालेली नाही.
या पार्श्वभूमीवर या सर्व आरोग्य सेविकांनी आमदार रोहित पवार यांची भेट घेऊन त्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी केली आहे .यावेळी ए.पी .शेळके एन.सी शिंदे ,एम.पी मैड. एम एस जाधव, एम पी लहाने, ए एम भिसे, एम.डी.आर मे एस आर शेख ,डीसी सुरवसे यांसह काही कर्मचारी उपस्थित होते.
नगर जिल्ह्यातील 156 आरोग्य सेविकांना नियमित अस्थाई आस्थापनेवर कर्मचारी म्हणून घेण्यासाठी जिल्हा परिषद अहमदनगर यांनी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविणे आवश्यक आहे पण असा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवण्यात जिल्हा परिषद अहमदनगर जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत असल्याने या आरोग्य कर्मचारी यांच्यावर अन्याय होत आहे.
हायकोर्टाने या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कायम नोकरीत सामावून देण्यात यावे असा आदेश दिलेला असतानाही जिल्हा परिषद का टाळाटाळ करत आहे .याची चौकशी आमदार रोहित दादा पवार यांनी करावी.
म्हणजे त्यांना जिल्हा परिषदेचा कारभार कसा चालतो याची खात्री पटेल.
