इंदापूर : प्रतिनिधी
●वनविभागा आवश्यक त्या सूचना ● नुकसान भरपाईबाबत आ.भरणे यांचे मौन
वनविभागाने आपली कामे कायदेशीर, नियमानुसार करावीत. अतिक्रमण काढण्याच्या निमित्ताने लोकांमध्ये वनविभागाच्या कार्यपध्दती बाबत जो संभ्रम निर्माण झाला आहे. तो लोकांच्या भावना समजून घेवून दूर करावा, असे आदेश वन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिल्याची माहिती इंदापूर तालुका वनपरिक्षेत्र अधिकारी राहुल काळे यांनी दिली.
वनविभागाने वनक्षेत्रावर झालेले अतिक्रमण काढताना घरे पाडली. उभी पिके उद्ध्वस्त केल्याचा दावा गोखळी (ता.इंदापूर) मधील ग्रामस्थांनी केला होता. त्यानंतर माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील व त्यांचे पूत्र नीरा भीमा सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक राजवर्धन पाटील यांनी त्या गावास भेटी दिल्या. माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी आक्रमक पवित्रा घेत ग्रामस्थांच्या घरांच्या नुकसानीस वन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनाच जबाबदार धरून त्यांनी नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी शनिवारी (दि.२० जून) केली होती. त्यामुळे वातावरण तापले होते . या पार्श्वभूमीवर रविवार (दि. २१) शासकीय सुट्टी दिवशी वन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सकाळीच गोखळी गावास भेट दिली. त्यानंतर तेथील ग्रामस्थ व अतिक्रमणाच्या सावटाखाली असणा-या इतर गावातील लोकांनी दुपारी भरणे यांच्या निवासस्थानी जावून त्यांची भेट घेतली. या घडामोडी पत्रकारांपर्यंत पोहोचू दिल्या नाहीत. त्यामुळे नेमके काय झाले आहे, याची माहिती घेण्यासाठी वनपरिक्षेत्र अधिकारी राहुल काळे यांच्याशी पत्रकारांनी संपर्क साधला असता, काळे यांनी उपरोक्त माहिती दिली.
काळे पुढे म्हणाले की, वन राज्यमंत्री भरणे यांच्यासमवेत आपण गोखळी गावात गेलो होतो. ग्रामस्थांशी चर्चा केली. त्यांचे म्हणणे जाणून घेतले. वनविभागाची भूमिका मांडली. ग्रामस्थांनी आपल्या मागणीचे निवेदन देण्याची तयारी दाखवली. ते निवेदन वरिष्ठांपर्यंत पोहोचवण्यात येईल. शासन, वरिष्ठ अधिकारी, त्यावर योग्य तो निर्णय घेतील. त्याबाबत पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन आपण त्यांना दिले.
कार्यवाहीमध्ये घरे पाडण्यात आली नाहीत. वनजमिनीवर अतिक्रमण करण्यात आल्याने, पत्र्याचे शेड पाडण्यात आले आहे, असा दावा काळे यांनी केला. ते म्हणाले की, राखीव वन ही शासकीय मालमत्ता आहे. वनजमीन व वन कायदे हा विषय केंद्र शासनाचे अखत्यारीतला विषय आहे. राखीव वनामध्ये, जर वनाव्यतिरिक्त काम केले तर त्यांच्यावर भारतीय वन अधिनियम १९२७, वनसंवर्धन कायदा १९८० नुसार कारवाई केली जाते. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने राखीव वनाबाबत वेळोवेळी जे आदेश व निर्देश दिले. त्यानुसार वडगांव मावळ, हवेली, बारामती, दौंड, जुन्नर व इंदापूर या तालुक्यांमध्ये गेल्या दीड दोन वर्षापासून वनविभागाकडून अतिक्रमण विरोधी कारवाई सुरु आहे. इंदापूर तालुक्यात झालेली कार्यवाही मुख्य वनसंरक्षक विवेक खांडेकर यांच्या आदेशानुसार व त्यांच्या उपस्थितीत झाली आहे, असे काळे यांनी स्पष्ट केले.
तालुक्यातील तरटगाव कांदलगांव, मदनवाडी, काळेवाडी, लोणी देवकर, लाकडी, निरगुडे, पोंदवडी, अगोती नं.२, भावडी, गागरगांव, निमगाव केतकी, निमसाखर, कळंब, तावशी या गावांमधून वनजमिनींवर अतिक्रमण झाल्याच्या तक्रारी येत आहेत, असे सांगून ते म्हणाले की, जुने घर असेल तर त्याच्यासमोर एक पत्र्याचे शेड, जनावरांसाठी दुसरे शेड, त्यानंतर कंपाऊंड नंतर एखाद्या व्यवसायासाठी स्वतंत्र शेड, चारचाकी गाडीसाठी वेगळे शेड अश्या पध्दतीने लोक अतिक्रमणाची व्याप्ती वाढवत जातात. वनराज्यमंत्र्याच्या आदेशानूसार पुढील काळात राखीव वनक्षेत्राचे सर्वेक्षण व सिमांकन पूर्ण झाल्यानंतर नियमाप्रमाणे जे काही अतिक्रमण आढळेल. ते काढण्याआधी संबंधितांस समक्ष पूर्वसूचना दिली जाईल. त्यांची कागदपत्रे तपासण्यात येतील. त्यानंतर अतिक्रमण काढण्याबाबत वरिष्ठांचा आदेश घेऊन पुढील योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे काळे यांनी स्पष्ट केले.
╔═══════ ══════╗
वनविभागाकडून २६ जणांवर गुन्हे दाखल. राखीव वनामध्ये वनाव्यतिरिक्त काम करण्याच्या आरोपावरुन २६ जणांविरुध्द भारतीय वन अधिनियम १९२७, वनसंवर्धन कायदा १९८० नुसार अतिक्रमण काढण्यापूर्वी वनगुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. इंदापूर न्यायालयात नोंदविण्यात आले आहेत, असे काळे यांनी सांगितले. चौकट
: वनविभाग कार्यालयात अतिक्रमणाच्या अनेक तक्रारी प्राप्त....... तालुक्यातील तरटगाव कांदलगांव, मदनवाडी, काळेवाडी, लोणी देवकर, लाकडी, निरगुडे, पोंदवडी, अगोती नं.२, भावडी, गागरगांव, निमगाव केतकी, निमसाखर, कळंब, तावशी या गावांमधून वनजमिनींवर अतिक्रमण झाल्याच्या तक्रारी येत आहेत, असे सांगून ते म्हणाले की, जुने घर असेल तर त्याच्यासमोर एक पत्र्याचे शेड, जनावरांसाठी दुसरे शेड, त्यानंतर कंपाऊंड नंतर एखाद्या व्यवसायासाठी स्वतंत्र शेड, चारचाकी गाडीसाठी वेगळे शेड अश्या पध्दतीने लोक अतिक्रमणाची व्याप्ती वाढवत जातात..
╚═══════ ══════╝
