आटपाडी दि.17 (प्रतिनिधी):
राज्यात घडलेल्या जातीय अत्याचाराबाबत केलेल्या चौकशीची माहिती मिळण्याचे व आरोपींवर कडक कारवाई करण्याच्या मागणीचे निवेदन वंचित बहुजन आघाडीतर्फे आटपाडीचे तहसीलदार सचिन लंगुटे यांना देण्यात आले.
वंचित बहुजन आघाडीचे आटपाडी तालुकाध्यक्ष साहेबराव चंदनशिवे,अमोल लांडगे,रविंद्र लांडगे,शिवाजी खैरमोडे,दयानंद ऐवळे,आबा काटे,नाथा घाडगे,सुनंदा मोरे,भिकाजी खरात यांनी निवेदन दिले.
निवेदनात म्हटले आहे की,महाराष्ट्र राज्य हे पुरोगामी विचारसरणीचे राज्य आहे. शिवाजी-फुले-शाहू-आंबेडकर यांच्या कार्याचा व विचारांचा ठसा या राज्यातील तमाम जनतेवर आहे.असे असतांनाही या दोन ते तीन महिन्यांच्या कालावधीत राज्यात ज्या जातीय अत्याचाराच्या घटना घडल्या त्यामुळे महाराष्ट्राची शान मात्र धुळीस मिळविली गेली. त्यातील काही घटना भूमिकेतून होत नाही आणि पोलिसांची भूमिका संशयास्पद आहे.
कोरोना काळात संबंध जग बंदिस्त असतांना राज्यातील जातीयवाद उफाळून आला आहे. अशा अनेक अत्याचाराच्या घटना राज्यात या दोन महिन्यात घडलेल्या आहेत. या सर्व घटनांच्या बाबतीत ठोस कारवाई पोलिसांकडून झालेली नाही. यामध्ये स्थानिक सत्ताधाऱ्यांचा पाठिंबा गुन्हेगारांना मिळतो आहे. तसेच त्या-त्या भागातील मंत्री, पालकमंत्री व स्थानिक आमदार निष्क्रिय दिसून येत आहेत. राज्याच्या गृहमंत्र्यांचा त्यांच्यावर वचकच राहिलेला दिसत नाही. उलटपक्षी गृहमंत्री यांच्या पक्षाचा कार्यकर्ता व जवळची व्यक्तीच नागपूरच्या बनसोडे हत्या प्रकरणात मुख्य आरोपी आहे, म्हणून त्यास वाचविण्याचा प्रयत्न होत आहे.
महाराष्ट्राच्या विविध भागात जातीय अत्याचाराचे गुन्हे घडलेले आहेत. हे जातीय गुन्हे मुद्दाम घडवून आणीत आहेत ,असाच दाट संशय येत आहे.
सरकारच्यावतीने अशा सर्व प्रकरणात काय व कोणती कारवाई केली, तसेच कारवाई कधी झाली? याबाबत मुख्यमंत्री यांनी माहिती द्यावी,तसेच ह्या सर्व प्रकरणात लवकरात लवकर निपक्षपणे कारवाई करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
राज्यात घडलेल्या जातीय अत्याचाराबाबत केलेल्या चौकशीची माहिती मिळण्याचे व आरोपींवर कडक कारवाई करण्याच्या मागणीचे निवेदन वंचित बहुजन आघाडीतर्फे आटपाडीचे तहसीलदार सचिन लंगुटे यांना देण्यात आले.
वंचित बहुजन आघाडीचे आटपाडी तालुकाध्यक्ष साहेबराव चंदनशिवे,अमोल लांडगे,रविंद्र लांडगे,शिवाजी खैरमोडे,दयानंद ऐवळे,आबा काटे,नाथा घाडगे,सुनंदा मोरे,भिकाजी खरात यांनी निवेदन दिले.
निवेदनात म्हटले आहे की,महाराष्ट्र राज्य हे पुरोगामी विचारसरणीचे राज्य आहे. शिवाजी-फुले-शाहू-आंबेडकर यांच्या कार्याचा व विचारांचा ठसा या राज्यातील तमाम जनतेवर आहे.असे असतांनाही या दोन ते तीन महिन्यांच्या कालावधीत राज्यात ज्या जातीय अत्याचाराच्या घटना घडल्या त्यामुळे महाराष्ट्राची शान मात्र धुळीस मिळविली गेली. त्यातील काही घटना भूमिकेतून होत नाही आणि पोलिसांची भूमिका संशयास्पद आहे.
कोरोना काळात संबंध जग बंदिस्त असतांना राज्यातील जातीयवाद उफाळून आला आहे. अशा अनेक अत्याचाराच्या घटना राज्यात या दोन महिन्यात घडलेल्या आहेत. या सर्व घटनांच्या बाबतीत ठोस कारवाई पोलिसांकडून झालेली नाही. यामध्ये स्थानिक सत्ताधाऱ्यांचा पाठिंबा गुन्हेगारांना मिळतो आहे. तसेच त्या-त्या भागातील मंत्री, पालकमंत्री व स्थानिक आमदार निष्क्रिय दिसून येत आहेत. राज्याच्या गृहमंत्र्यांचा त्यांच्यावर वचकच राहिलेला दिसत नाही. उलटपक्षी गृहमंत्री यांच्या पक्षाचा कार्यकर्ता व जवळची व्यक्तीच नागपूरच्या बनसोडे हत्या प्रकरणात मुख्य आरोपी आहे, म्हणून त्यास वाचविण्याचा प्रयत्न होत आहे.
महाराष्ट्राच्या विविध भागात जातीय अत्याचाराचे गुन्हे घडलेले आहेत. हे जातीय गुन्हे मुद्दाम घडवून आणीत आहेत ,असाच दाट संशय येत आहे.
सरकारच्यावतीने अशा सर्व प्रकरणात काय व कोणती कारवाई केली, तसेच कारवाई कधी झाली? याबाबत मुख्यमंत्री यांनी माहिती द्यावी,तसेच ह्या सर्व प्रकरणात लवकरात लवकर निपक्षपणे कारवाई करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
चौकट
प्रमुख मागण्या
प्रमुख मागण्या
1. पुणे,अहमदनगर, बीड, नागपूर व महाराष्ट्रातील इतर अत्याचारप्रवण भागासह प्रत्येक जिल्ह्यात अनन्य विशेष न्यायालये स्थापन करणे.
2. अनुसुचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १५ नुसार अरविंद बनसोडे आणि विराज जगताप या अत्याचाराच्यासह इतर सर्व प्रकरणातील तक्रारदारांच्या मागणीनुसार विशेष सरकारी वकील नियुक्त करा.
3. प्रत्येक जिल्ह्यात सामाजिकदृष्ट्या जागरूक पोलिस निरीक्षकांची ओळख करुन घ्यावी आणि सर्व जातीय अत्याचारांची चौकशी या अधिकाऱ्यांच्या मार्फत करावी.
- 4. पीसीआर आणि अनुसुचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय दक्षता आणि देखरेख समितीची तातडीने बैठक घ्यावी.
